Saturday 31 October 2015

बिहार में ‘स्वर्ण काल’ बनाम ‘जंगलराज’

                                                                                               उर्मिलेश

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जिस एक जुमले का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, वह है-‘जंगलराज’। भाजपा ने इसे अपना अहम चुनाव मुद्दा बनाकर जोर-शोर से प्रचारित किया कि ‘महागठबंधन’ के जीतने का मतलब होगा-बिहार में ‘जंगलराज’ की वापसी। उसके मुताबिक नीतीश कुमार भले ही गठबंधन के मुख्यमंत्री हों, सत्ता की मुख्य शक्ति होंगे लालू प्रसाद यादव, जो जंगलराज के प्रतीक हैं।’ मीडियाकर्मियों और प्रतिपक्षी-राजनीतिज्ञों के बाद इधर कुछ लेखक-इतिहासकारों में भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को इसी जुमले से संबोधित करने का फैशन सा चल गया है। अभी कुछ दिनों पहले इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने  लालू-राबड़ी राज के लिये इस जुमले का इस्तेमाल किया। सवाल उठना लाजिमी है, जिस पैमाने या आधार पर उन्होंने उक्त कार्यकाल को ‘जंगलराज’ का विशेषण दिया, क्या वे आधार या पैमाने देश के अन्य राज्यों में मौजूद नहीं हैं, जिन्हें उन्होंने शायद ही कभी जंगलराज के रूप में संबोधित किया हो? फिर यह विशेषण सिर्फ बिहार के लिये क्यों?    यह इतिहासकार की तथ्य-आधारित सोच है या मनोगत व्याख्या? 

‘जंगलराज’ के विशेषण को सही और जायज ठहराने के लिये रामचंद्र गुहा ने अपने लेख में एक बहुचर्चित हत्याकांड का उल्लेख किया है। वह नृशंस हत्या थी-पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और इतिहासकार पापिया घोष की। 3 दिसम्बर,2006 को हुई इस नृशंस हत्या के लिये लिये गुहा ने लालू-राबड़ी के ‘जंगलराज’ को जिम्मेदार ठहराया। गत 17 अक्तूबर को दिल्ली सहित कई राज्यों से छपने वाले एक अखबार में उन्होंने पापिया के नामोल्लेख के बगैर महिला इतिहासकार हत्याकांड की चर्चा की है। संभवतः यही लेख कुछ अंगरेजी अखबारों में भी छपा। निस्संदेह, यह संदर्भ इतिहासकार पापिया घोष की हत्या का ही है, क्योंकि उस दौर में पापिया के अलावा किसी अन्य इतिहासकार की पटना में हत्या नहीं हुई। लेकिन गुहा जिस हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं, वह लालू-राबड़ी के ‘जंगलराज’ के दौरान हुआ ही नहीं। आश्चर्यजनक कि पेशेवर इतिहासकार होने के बावजूद गुहा ने सन 2006 के दौरान हुए पापिया हत्याकांड को ‘लालू-राबड़ी जंगलराज’ के दौरान हुआ बता दिया, जबकि उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी! अगर यह इतिहासकार की तथ्य-पड़ताल सम्बन्धी लापरवाही नहीं तो फिर बहुत तुच्छ किस्म की बौद्धिक बेईमानी है! बेहतर होगा, गुहा इतिहास पर शोधपरक लेखन करें या क्रिकेट पर लिखें, समकालीन राजनीति पर अपनी अधकचरी समझ का कचरा न फैलायें!
अपने लेख में लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकार ने बिहार भाजपा और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की भी जमकर तारीफ की है। लेख की मूल प्रस्थापना वही है, जो अपवादों को छोड़ दें तो इन दिनों आमतौर पर बिहार के सवर्ण हिन्दू, समृद्ध शहरी या गांव के सवर्ण भूस्वामी की दिखती है। रामचंद्र गुहा की तरह वे भी नीतीश और भाजपा गठबंधन जारी रहने के पैरोकार हैं। नीतीश-सुशील यानी जद(यू)-भाजपा गठबंधन न होने से आहत गुहा अपना दुख इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, ‘मुझे बिहार के लोगों और बिहार राज्य से बहुत लगाव है, इसलिये मैं कुछ महीनों की घटनाओं को बहुत दुख से देखता रहा हूं।  एक राज्य, जिसमें नीतीश कुमार-सुशील मोदी की जुगलबंदी बहुत कुछ कर सकती थी, वह उनके अलगाव का फल भुगत रहा है। सर्वेक्षण बता रहे हैं कि यह कांटे का चुनाव है। चुनाव में जो भी जीते, बिहार की जनता पहले ही हार चुकी है।’ शोकाकुल गुहा इस बात से दुखी हैं कि नीतीश ने जंगलराज की ‘अमंगल शक्तियों’ से क्यों हाथ मिला लिया! यह लेख इस बात का ठोस प्रमाण है कि एक विद्वान इतिहासकार भी तथ्य और ठोस साक्ष्यों की अवहेलना करके हमारे जैसे समाज में किस तरह जातिगत-वर्णगत पूर्वाग्रहों या पूर्वाग्रह भरी दलीलों से प्रभावित हो सकता है! यही नहीं, वह अपनी सेक्युलर सोच के उलट वर्णगत आग्रहों के दबाव में सांप्रदायिकता की सबसे प्रतिनिधि राजनीतिक शक्ति मानी जाने वाली सियासी जमातों को भी सुशासन की शाबासी दे सकता है! ऐसे लोग बंगलुरू से बलिया, पटियाला से पटना, मदुरै से मुजफ्फरपुर, नैनीताल से नालंदा और वाराणसी से वैशाली तक फैले हुए हैं। कई भाषाओं के अखबारों में छपे अपने लेख में गुहा आगे कहते हैं, ‘ अगर महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। राजग ने किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है लेकिन वे जीते तो शायद अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मुख्य़मंत्री बनायेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी मिलकर जो कर सकते थे, वह अकेले-अकेले नहीं कर सकते।’(‘जनता पहले ही हार चुकी है’,‘हिन्दुस्तान’,17अक्तूबर,2015)। बिहार में भी एक तबका कह रहा है कि नीतीश अच्छे हैं पर उन्होंने लालू(या ललुवा!) से क्यों हाथ मिलाया? दरअसल, ये वहीं वर्ग हैं, जो हर हालत में भाजपा के जरिये बिहार की सत्ता पर अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि नीतीश-लालू गठबंधन के फिर से सत्ता में आने पर उनका वह वर्चस्व कायम नहीं रहेगा। वह अपने प्रभाव की ऐसी सरकार चाहते हैं जो शंकरबिघा, बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नृशंस हत्याकांडों के लिये जिम्मेदार रणवीर सेना और उसके आकाओं को लगातार माफ करती-कराती रहे। वह ऐसी सरकार चाहते हैं, जिसके तहत भूमि सुधार की कोई भी सार्थक कोशिश कामयाब न हो सके। क्या गुहा को नहीं मालूम कि बिहार में सुशील मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के मंत्रियों और उनसे अनुप्रेरित कुछ अफसरों के कुचक्र और दबाव के चलते ही नीतीश सरकार राज्य के तीन बड़े मामलों में ठोस फैसला नहीं ले सकी? यह तीन मामले थे-1. अमीरदास आयोग, जो शंकरबिघा, लक्ष्मणपुर बाथे और बथानी टोली जैसे नृशंस हत्याकाडों की पृष्ठभूमि मे रणवीर सेना के साथ राजनीतिज्ञों की मिलीभगत आदि की जांच के लिये पूर्ववर्ती राबड़ी देवी सरकार द्वारा गठित किया गया था 2. भूमि सुधार के लिये स्वयं नीतीश सरकार द्वारा गठित डी बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशों पर अमल का मामला 3. शिक्षा में सुधार के लिये मुचकुंद दुबे कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करना। यह तीनों काम नहीं हो सके। हमारी जानकारी है कि इन तीनों मामलों में भाजपा के कई दबंग मंत्रियों ने सरकारी फैसले को रोका और उसमें सुशील मोदी स्वयं भी शामिल थे। जद(यू) के कुछ मंत्रियों-विधायकों का भी इस लाबी को समर्थन मिला। नीतीश कमजोर पड़ गये और यह तीनों काम नहीं हो सके, जो बिहार का भाग्य बदल सकते थे। इसके पहले लालू के पहले कार्यकाल में भी भूमि-सुधार जैसे मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उस सरकार को भी भूस्वामियों की मजबूत लाबी से समझौता करना पड़ा था। ऐसे मामलों में भाजपा के विरोध की वजह जानना राकेट साइंस की गुत्थी जानने जैसा नहीं है। बिहार में अब सवर्ण समुदायों, खासकर भूस्वामियों और समृद्ध लोगों की नुमायंदगी भाजपा ही कर रही है। उसने 90 के बाद बड़ी चतुराई से कांग्रेस से उसका यह स्थान छीन लिया। ऐसी स्थिति में क्या रामचंद्र गुहा अपने लेख में वर्चस्वादी वर्ग की आवाज नहीं बनते दिख रहे हैं? 
अंत में फिर ‘जंगलराज’ के जुमले की तरफ लौटते हैं। यह सही है कि लालू-राबड़ी राज के कुछ बरस प्रशासनिक स्तर पर बहुत बुरे थे। लेकिन एक सच यह भी है कि सन 1990-94 के बीच लालू सरकार ने दलित-पिछड़ों-आदिवासियों(झारखंड तब बिहार का हिस्सा था) में गजब का भरोसा पैदा किया। सामंती उत्पीड़न में कमी आई। उन्हें खेतीयोग्य जमीन नहीं मिली, आर्थिक तौर पर भी कोई बड़ी मदद नहीं मिली। लेकिन एक भरोसा मिला कि पहले की कांग्रेसी सरकारों से यह कुछ अलग किस्म की सरकार है। उन्होंने अपने को ‘इम्पावर्ड’ महसूस किया। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी बेहतर माहौल का एहसास किया। राज्य सरकार, प्रशासनिक निकायों, जिला बोर्डों, निगमों, ठेकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य इकाइयों में दलित-पिछड़ों-अल्पसंख्यकों की नुमायंदगी बढ़ी। ‘दिग्विजयी रामरथ’ पर सवार देश भर में घूम रहे लालकृष्ण आडवाणी जब बिहार पहुंचे तो लालू ने उन्हें यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि यह ‘दंगा-रथ’ है, सांप्रदायिक सद्भाव के हक में इसे रोका गया। इस तरह के कुछ बड़े सकारात्मक कदम तो उठे। लेकिन समावेशी विकास, आधारभूत संरचनात्मक निर्माण और बदलाव के बड़े एजेंडे नहीं लिये गये। इसके बावजूद लोग खुश थे। सन 1995 के चुनाव में लालू को मिले प्रचंड बहुमत का यही राज था। दूसरे कार्यकाल में सरकार से लोगों की ठोस आर्थिक अपेक्षायें बढ़ीं। इस दिशा में जो कदम जरूरी थे, वे भी नहीं उठाये जा सके। लालू के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जिनके पास राजनीति या प्रशासन में एक दिन का भी अनुभव नहीं था, मुख्यमंत्री बनीं और इस तरह सत्ता की चाबी लालू के दो सालों और पसंदीदा अफसरों के पास आ गयी। उत्पात और खुराफात की शुरुआत यहीं से हुई। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अपराध में बढ़ोत्तरी हुई। उनके दोनों सालों ने अंधेरगर्दी मचा दी। लेकिन यह कहना कि शाम ढलते ही पटना या बिहार के अन्य़ शहरों में लोगों का आवागमन ठप्प हो जाता था या कि दूकानों में आये दिन सामानों की लूट होती रहती थी या कि किसी लड़की को कहीं से भी उठा लिया जाता था, अतिशयोक्तिपूर्ण है और इस तरह की बातें सिर्फ कुछ वर्ग-वर्ण विशेष के निहित-स्वार्थी तत्व ही कहते हैं। बिहार अपराध-मुक्त पहले भी नहीं था। आज भी नहीं है। लेकिन एकेडेमिक्स, शीर्ष अफसरशाही और मीडिया में प्रभावी खास लोगों के सहयोग से ‘जंगलराज’ का जुमला देखते-देखते राष्ट्रव्यापी प्रचार पा गया। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या यूपी में लेखकों से लेकर आम लोगों की निशानदेही के साथ हत्याएं या उन पर हमले हो रहे हैं। क्या इनके प्रशासन को भी ‘जंगलराज’ कहा जा रहा है? बिहार के दूसरे प्रीमियर और पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के राज में तो दलित-पिछड़ों को ठीक से जीने और अपने को व्यक्त करने की भी आजादी नहीं थी। सियासत और सरकार में इन वर्गों की नुमायंदगी नगण्य थी। जातिवाद और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को अपनी ही पार्टी की सरकार और उसके प्रीमियर श्रीकृष्ण सिंह के खिलाफ गांधी-नेहरू-राजेंद्र प्रसाद को रिपोर्ट सौंपनी पड़ी थी। जुल्मोसितम के बारे में पुराने शाहाबाद के ‘आयरकांड’ की कहानी रोंगटे खड़ी करती है।  बाद के दिनों के कांग्रेसी शासन में रूपसपुर चंदवा, अरवल और दनवारबिहटा जैसे असंख्य दलित-आदिवासी हत्याकांड सिलसिला बन गये। हर साल चार-पांच बड़े हत्याकांड होते थे। पर मीडिया और एकेडेमिक्स के बड़े पंडित उस काल को बिहार का ‘स्वर्णराज’ या ‘स्वर्णकाल’ कहते हैं। अब इसे क्या कहेंगे? इतिहासकार इन बातों को समझें या ना समझें, आम लोग समझते हैं। बिहार में इस वक्त एक इतिहास बनता नजर आ रहा है। हम सबको बिहार के आम लोगों के विवेक पर भरोसा करना चाहिये, जिन्होंने वक्त-बेवक्त देश को हमेशा रास्ता दिखाया है----‘बिहार शोज द वे!’ 
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28अक्तूबर,2015
urmilesh218@gmail.com 

असहिष्णुता के विरोध में लेखक .

                                                                                                                                             वीरेंद्र यादव
 धार्मिक कट्टरवाद और असहिष्णुता के    गहराते संकट के विरोध में प्रतिरोध की जैसी   लेखकीय एकजुटता समूचे देश में  इन   दिनों  देखने में आयी है वह अभूतपूर्व और पहली बार है. निश्चित रूप से  यह  इसलिए है क्योंकि  पहली बार  देश में साहित्यिक और वैचारिक अभिव्यक्ति के चलते लेखको-बुद्धिजीवियों की हत्या जैसे जघन्य अपराध किये गए हैं. कन्नड़ विद्वान व लेखक एम एम कलबुर्गी , तर्कवादी  नरेन्द्र धाबोलकर और गोविन्द पानसरे  की हत्या उनके लेखन  और वैचारिक अभिव्यक्ति के चलते ही हुयी है . इतना ही नहीं इन हत्याओं को अंजाम देने वाले इतने निडर और दुस्साहसी  हैं कि वे  मराठी पत्रकार कुमार केतकर , निखिल वागले और कन्नड़ लेखक के एस भगवान सहित कई अन्य बौद्धिकों  को भी जान से मारने की खुली धमकी दे रहे हैं. प्रसिद्ध लेखक कांचा इल्लय्या पर तेलगु में लिखे एक लेख के लिए  कट्टरवादी तत्वों ने  आहत भावनाओं  की आड़ लेकर कई कई थानों और अदालतों में देशद्रोह तक का मामला दर्ज कराया है. तमिल लेखक पी.मुरुगन  तो अपनी प्रताड़ना के चलते अपने लेखक की मौत की पहले ही घोषणा कर चुके हैं. तर्क ,ज्ञान और खुली बहस के दरवाजे बंद करने के लिए जहाँ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पेरियार-आंबेडकर स्टडी सर्किल जैसे विचारमंच  की नाकेबंदी की जा रही है वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के लगाने को खुली छूट दी जा रही है. यहाँ तक कि पुस्तक-विमोचन समारोह के आयोजन के चलते  सुधीन्द्र कुलकर्णी सरीखों का मुंह काला किया जा रहा है.  कहना न होगा कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हिन्दू कट्टरवादी तत्वों की आक्रामकता पहले से अधिक बढ़ी है और सत्ता तंत्र द्वारा  इनसे निपटने और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना  तो दूर इन्हें शह और प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है.   इतना ही नहीं  केन्द्र सरकार द्वारा साहित्य, कला , फिल्म , संस्कृति, इतिहास ,समाजशास्त्र के  संस्थानों व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और नेहरु मेमोरियल लायब्रेरी आदि में बहुसंख्यकवादी सोच के पक्ष में खुली  राजनीतिक दखलंदाजी भी बढी है. ‘बत्रा शैक्षणिक माडल’ के चलते अब गीता ,महाभारत और रामचरितमानस ही नहीं बल्कि आशाराम बापू सरीखे यौन अभियुक्त  भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किये जा रहे  हैं. खान-पान ,पठन-पाठन, वेशभूषा ,बानी-बोली सभी पर कड़ी पहरेदारी है. ‘गोरक्षा’ और ‘गाय’ अब धार्मिक उन्माद के नए हथियार हैं.
             ‘सांस्कतिक राष्ट्रवाद’ के  दिनोंदिन तेज होते इस  समूचे सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य के चलते     लेखक-बुद्धिजीवी  समाज  की बेचैनी और चिंता स्वाभाविक ही है. अफ़सोस यह कि लेखकों की इन चिंताओं में स्वायत्त कही जाने वाली साहित्य अकादमी सरीखी संस्था की भागेदारी तो दूर औपचारिकता के निर्वाह  की भी यांत्रिकता नही शेष बची है.  साहित्य अकादमी द्वारा  सम्मानित लेखक एम एम कलबुर्गी  की हत्या किये जाने के विरोध में निंदा तो दूर शोक प्रस्ताव तक का न पारित किया जाना और बचाव में  अकादमी के अध्यक्ष का यह तर्क कि ऐसी कोई परम्परा नही रही है, निश्चित रूप से अकादमी की निष्क्रियता और बदले  हुए राजनीतिक परिदृश्य का मुखापेक्षी होने का ही सबूत देती है. साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित लेखकों द्वारा पुरस्कार वापसी, अकादमी के पदों से त्यागपत्र और पद्मश्री तक वापस किये जाने की प्रतिरोधी कारवाई को इन्ही सन्दर्भों में देखा जाना चाहिए . भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर प्रतिरोध की अभिव्यक्ति   करते हुए लेखकों ने भारतीय  समाज की अन्तश्चेतना के प्रहरी की जैसी भूमिका इन दिनों निभायी है वह ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है. सलमान रुश्दी और अमिताभ घोष के समर्थन ने इस प्रतिरोध को  वैश्विक सन्दर्भ दिए हैं तो नयनतारा सहगल, शशि देशपांडे, जी एन देवी और के की दारूवाला ने इसे बौद्धिक आभा प्रदान की है. ऐसे में यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण और सत्ता तंत्र की हठधर्मिता का ही परिचायक है कि लेखकीय प्रतिरोध से सबक लेने के बजाय समूचा सत्ता तंत्र  लेखकों के ही  विरुद्ध आक्रामक हो गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ ने अपने सम्पादकीय में सबसे पहले लेखकों की इस मुहिम को राजनीतिक रंग देते हुए ख़ारिज किया .  इसके बाद तो आरएसएस के भैय्याजी जोशी, राम माधव,राकेश सिन्हा  से लेकर  केंद्र सरकार के मंत्री तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर में स्वर मिलाते हुए समूचे लेखक समुदाय को धमकी भरे अंदाज़ में लांछित और प्रश्नांकित करने की होड़ में शामिल हो गए . पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नारायण त्रिपाठी ने तो लेखकों की पृष्ठभूमि की ख़ुफ़िया पड़ताल तक की सलाह दे डाली . हद तो तब हो गयी जब पद और शालीनता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस लेखकीय प्रतिरोध को ‘बनावटी’ . ‘कागजी’ और ‘इतर माध्यमों से राजनीति’ करार देते हुए प्रतिरोध में शामिल  लेखकों को नेहरु माडल की उदार-वाम वैचारिक सत्ता का लाभार्थी बताकर इस मुहिम को ख़ारिज करने का करतब  अपनाया .  यह करते हुए वे निश्चित रूप से इस संदेह को सही साबित कर रहे थे  कि एम एम कलबुर्गी ,पानसरे , धाबोलकर  और  दादरी के अख़लाक़ के हत्यारों की सोच और दिशा एक ही है. उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री ने दादरी की घटना को दुखद कहने में दो सप्ताह का समय लिया और साहित्य अकादमी द्वारा  एम एम कलबुर्गी की हत्या पर प्रतिक्रिया इन पंक्तियों के लिखे जाने तक  प्रतीक्षित है. कहना न होगा कि  लेखकों की  प्रतिरोधी मुखरता  इसी चुप्पी के विरोध में है. 
             अच्छा यह भी है कि हिन्दी लेखकों की एक बड़ी संख्या  विचारधारा और संगठन की सीमाओं से परे स्वतःस्फूर्त ढंग  से इस विरोध की मुहिम में शामिल हुयी है. कृष्णा सोबती, अशोक वाजपेयी, काशीनाथ सिंह,  उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल ,राजेश जोशी ,नन्द भारद्वाज,  चमन लाल, मनमोहन  आदि सरीखों ने जहाँ अपने पुरस्कार  वापस किये और यह सिलसिला अभी भी जारी है, वहीं वृहत्तर लेखक समाज का समर्थन भी इस विरोध के साथ है . उल्लेखनीय यह भी है इस बार   लेखक संगठनों तक को लेखको द्वारा  प्रतिरोध की इस स्वतःस्फूर्त  पहल का अनुगामी होना पड़ा है. लेखकों ने  पद और सम्मान को  त्यागकर अपने सामाजिक दायित्व का परिचय ही नही दिया है बल्कि लोभ-लाभ के चलन के विरुद्ध  पहलकदमी भी की है. यह अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य है कि   जिन   अशोक वाजपेयी ने अभी कुछ माह पूर्व भाजपा शासन के  ग्यारह वर्ष पूरे   होने पर छतीसगढ़ के  रायपुर साहित्य महोत्सव में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह की जनतांत्रिकता और  सहनशीलता की प्रशंसा की थी उन्होंने  भी अपना पुरस्कार लौटाते हुए अब दो टूक लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुनी हुयी चुप्पी’ को प्रश्नांकित किया है. पानी सचमुच सिर के ऊपर पहुँच रहा है. फिर भी  साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को बेशर्मी से प्रतीक्षा है कि लेखक पुरस्कार से कमाई कीर्ति भी वापस करें .काश उन्हें पता होता कि वे क्या कह रहे हैं !  साहित्य अकादमी के प्रथम  अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु से लेकर वर्तमान अध्यक्ष तक की अकादमी की ढलान यात्रा अब सचमुच अपने अधोबिंदु  पर है. इस समूचे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए  अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक अमिताभ घोष ने उचित ही केन्द्र सरकार की मिलीभगत के साथ साथ  साहित्य अकादमी के वर्तमान नेतृत्व को भी जिम्मेदार ठहराया है. 
         केंद्र सरकार और  साहित्य अकादमी की चुप्पी और निष्क्रियता  के विरुद्ध लेखकों की  इस  मुहिम को लेकर हिन्दी के कुछ लेखकों ने अत्यंत मौलिक और दिलचस्प सवाल भी खड़े किये हैं. साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत लेखक गिरिराज किशोर जहाँ इस बात को लेकर चिंतित हुए कि “सरकार से लड़ने की जगह हमारे लेखक मित्र साहित्यिक संस्था को कमज़ोर बना रहे हैं। वह तो कमज़ोर गऊ है उसको डंडे मारेंगे तो वह क्या करेगी। स्वायत्त संस्था है। ”. कहना न होगा कि इस  ‘गऊ’ के ध्वन्यार्थ कितनी दूर तक सुने जा सकते हैं.  अकादमी की  स्वायत्तता का हवाला देते हुए असगर वजाहत ने सवाल उठाया कि –“यह कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखको की हत्या और मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई बयान नहीँ दिया. क्या इससे पहले साहित्य अकादमी या अन्य दूसरी अकादमियों ने ऐसे बयान दिए है? यदि नहीँ तो आज उन से यह आशा क्यों की जा रही है?” . क्या असगर वजाहत का यह  सवाल उतना ही भोला है जितने भोलेपन से  यह पूछा गया  है ?  मैत्रेयी पुष्पा की यह प्रतिक्रिया तो सर्वाधिक मनोरंजक रही  –“बहुत हो चुका , अकादमी पुरस्कार को लोग लौटाये चले जारहे हैं , लग रहा है जैसे एक को देखकर दूसरे पर रंग चढ रहा है कि कहीं वह पीछे न रह जाये शहीदों में नाम लिखाने से । अपनी ही अकादमी को उखाड पछाड रहे हैं क्योंकि और किसी पर बस नहीं चलता । नहीं सोचते कि वे खुद क्यों ऐसे बेअसर होगये हैं कि अपने ही घर में आग लगाकर दिखानी पड़ रही है । अब आप शहादत पर नहीं , बेढंगी शरारत पर उतरे हैं साहित्यकार के नाम पर ...साथ ही उन साहित्यकारों को अपमानित कर रहे हैं, जिनके पास अकादमी पुरस्कार नहीं हैं । भयानक से भयानक कांड हुये हैं और आप अकादमी अवार्ड को बंदरिया के बच्चे की तरह गले से चिपकाये रहे यश के रूप में , इस कृत्य की भी जबावदेही बनती है अब तो !”   मैत्रेयी पुष्पा की  यह  प्रतिक्रिया अबौद्धिक  होने के साथ साथ उस लेखक समुदाय के विरुद्ध भी  है जिसने प्रतिरोध की पहल की है .इससे यह भी स्पष्ट है कि  वे न तो आज के संकट को समझ रही हैं ,न पहले की घटनाओं से आज के हालत की  भिन्नता को और न ही साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के सही सन्दर्भ को  .  मैत्रेयी पुष्पा सहित यहाँ संदर्भित अन्य  प्रतिक्रियाओं में  साहित्य अकादमी की स्वायत्तता  की दुहाई दी गयी है.   काश  इन्हें सचमुच अकादमी की स्वायत्तता की चिंता होती. अकादमी की स्वायत्तता पर तो उसी दिन ग्रहण लग गया जब वाराणसी में केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर साहित्य अकादमी उस समारोह का हिस्सा बनी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया . क्या केन्द्रीय राज्य संस्कृति मंत्री महेश शर्मा को साहित्य अकादमी द्वारा भीष्म साहनी के जन्मशताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि बनाया जाना अकादमी की स्वायत्तता के अनुकूल था ?  प्रधानमंत्री के  अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पर केन्द्रित साहित्यिक आयोजन क्या साहित्य अकादमी की स्वायत्तता के अनुकूल था ?  भाजपा द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की जातीय पहचान के राजनीतिक दोहन के इरादों के चलते केंद्र सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पर दिनकर पर केन्द्रित कार्यक्रम के लिए दबाव बनाने की अख़बारों में प्रकाशित ख़बरें क्या अकादमी की प्रतिष्ठा के अनुकूल थी ? क्या साहित्य अकादमी के हिंदी समन्वयक का  भाजपा के केसरी नारायण त्रिपाठी की पुस्तक  के विमोचन आयोजन में मुख्य वक्ता  होना अकादमी पर बदलते राजनीतिक रंग का परिचायक नही है ?. प्रसंगवश बता दूं ये हिन्दी समन्वयक हिन्दी के अध्यापक रहे वे सूर्यप्रसाद दीक्षित हैं  जिन्होंने अपनी  ब्राह्मणवादी प्रतिज्ञाओं  के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी पाठ्यक्रम में डॉ. तुलसीराम की आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ को न शामिल किये जाने के लिए पिछले वर्ष सारा जोर लगा दिया था . यह साहित्य अकादमी की अधोगति ही है कि हिन्दी समन्वयक की जिस भूमिका में भीष्म साहनी और डॉ. नामवर सिंह सरीखे लेखक रहे हों  उस भूमिका में आज एक अनाम  गैर-लेखक है.  ऐसी साहित्य अकादमी की स्वायत्तता के लिए चिंतित इन  लेखकों ने  अकादमी की प्रतिष्ठा और स्वायत्तता पर  ग्रहण लगाने वाले इन कृत्यों पर कभी कोई सवाल क्यों नही उठाये ? कहने की आवश्यकता नहीं कि अकादमी की स्वायत्तता और छवि  को तभी बचाया जा सकता है जब उसे धूमिल करने के प्रयत्नों के प्रति सजग रहा जाये . यह याद करना जरूरी है  कि साहित्य अकादमी की छवि के   धूमिल होने की शुरुआत तो उसी दिन हो गयी थी जिस दिन निम्नस्तरीय चालाकियों का इस्तेमाल कर महाश्वेता देवी को साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के चुनाव में हराने की दुरभिसंधि की गयी थी . यह महज महाश्वेता देवी को हराने तक सीमित नही था बल्कि यह साहित्य अकादमी से उन व्यापक  धर्मनिरपेक्ष -जनतांत्रिक मूल्यों की विदाई  की भी शुरुआत थी जिसकी संकल्पना अकादमी की स्थापना कर जवाहरलाल नेहरु ने की थी . और यह सब भाजपा  सरकार आने के पहले ही शुरू हो गया था .ऐसे में  हिन्दी के कुछ लेखकों का   साहित्य अकादमी  से लाभान्वित होने और  अपनी जगह बनाने के हित से प्रेरित होकर इस प्रसंग में अकादमी के वर्तमान नेतृत्व के लिए  ढाल की भूमिका निभाना  लेखकीय गरिमा के प्रतिकूल है . उल्लेखनीय है कि विनोदकुमार शुक्ल और अलका सरावगी   अपने साहित्य अकादमी सम्मान वापस न करने के बावजूद न तो अकादमी के वर्तमान नेतृत्व के पक्ष में खड़े दिखना तो दूर उलटे उन्होंने पुरस्कार वापसी के कारणों को सही ही ठहराया . 

      यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिन्दी के कुछ लेखक प्रतिरोध की इस मुहिम को कमतर आंकते हुए इसके दूरगामी महत्व को ‘लोभ-लाभ की समझदारी’ के अंतर्गत  इनकार कर रहे हैं. काश वो समझ पाते कि भारतीय जनतंत्र का संविधान सम्मत  धर्मनिरपेक्ष माडल आज जितना संकटग्रस्त है  उतना पहले कभी न था .   अल्पसंख्यक और हाशिये का समाज जिन धार्मिक कट्टरतावादियों के निशाने पर पहले से था वह आज और भी असुरक्षित इसलिए महसूस कर रहा है कि ‘सांस्कृतिक राष्टवाद’ अब नागपुर से अपकेंद्रित होकर देश की राजधानी में सिंहासनारूढ़ हो गया है. केन्द्रीय राज्य संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का लेखकों से लिखना छोड़ने की चुनौती देना और आरएसएस के प्रवक्ता का पुरस्कार वापस करने वाले लेखकों को कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर बताना  ‘मैकार्थीवाद’ के भारतीय संस्करण की आहट है ,जिसकी अनसुनी करना आत्मघात से कुछ कम नही है. प्रेमचंद ने यूं ही नहीं कहा था कि ‘साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की खोल में आती है.’ यह आश्वस्तकारी है कि हिन्दी साहित्य में  धार्मिक कट्टरता  और साम्प्रदायिकता विरोध की सशक्त परम्परा रही है. इसी भूमिका के चलते प्रेमचंद को ‘घृणा का प्रचारक’   कहा गया  तो निराला को ‘ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत’ का दंश भुगतना पड़ा और राजेंद्र यादव को अपनी बेबाक अभिव्यक्तियों के लिए अदालत की कारवाई तक झेलनी पड़ी. और भी  उदाहरण सामने हैं ही .  यह अकारण नही है कि आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के जमात में नरेंद्र कोहली और कमल किशोर गोयनका सरीखे अपवादों को छोड़कर कोई विश्वस्त साहित्यिक नाम नही है.  

     साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की वापसी की इस लेखकीय पहल ने समूचे लेखक समुदाय को कवि, कहानीकार ,उपन्यासकार और आलोचक की भूमिका से ऊपर उठाकर सार्वजानिक बुद्धिजीवी की उस भूमिका में पहुंचा दिया है जिसकी प्रेमचंद ,राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, नागार्जुन से लेकर रेणु तक लिखने से लेकर जेल जाने तक लम्बी परंपरा रही है. इतिहासकार रोमिला थापर ने पिछले दिनों ‘पब्लिक इंटलेक्चुअल’ की भूमिका  का प्रश्न उठाते हुए चुप्पी तोड़ने और बोलने का आह्वान किया था .यह सुखद है इस बार हिन्दी का लेखक इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अनुगामी न होकर समूचे बौद्धिक समाज के साथ अग्रगामी है. प्रेमचंद ने संभवतः इन्ही दिनों के लिए यह भविष्यकथन किया था कि –“ साहित्य राजनीति के पीछे चलनेवाली चीज नहीं ,उसके आगे-आगे चलनेवाला ‘एडवांस गार्ड’ है . वह उस विद्रोह का नाम है ,जो मनुष्य के ह्रदय में अन्याय ,अनीति , और कुरुचि से होता है .”  कहना न होगा कि एम एम कलबुर्गी की हत्या से लेकर अखलाक की हत्या तक विस्तृत  असहिष्णुता की हत्यारी संस्कृति के विरुद्ध यह लेखकीय अभियान आसन्न खतरों के विरुद्ध ‘एडवांस गार्ड’ की ही भूमिका है . ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में महत्त्व लेखक होने का नही है महत्व है लेखक होना सिद्ध करने का .

सी -855, इंदिरा नगर ,लखनऊ -226016. मो.09415371872. email –virendralitt@gmail.com

(हंस नवंबर अंक से साभार )


Saturday 24 October 2015

आखिर दिया क्या है तुम्हारी संस्कृति ने हमें.......????

प्रतिभा यादव

[प्रतिभा जी के लेखनी की एक खास विशेषता है मौलिकता। ...बेहद मौलिक। जब वे  अपने कड़वे अनुभवों को रचना के रूप में रूपांतरित करती हैं तो वह एक स्त्री की चीख के रूप में सुनाई देता है,  इसीलिए इनके लेखन के केंद्र में स्त्री का दर्द और उसके अधिकार के लिए एक मुहिम दिखती है। इनके यहाँ याचना नहीं है बल्कि प्रतिरोध की ताकत है पूरी तरह धड़कती हुई ...एम. ए. करते हुए अपने अनुभवों को साझा करना अपनी ज़िम्मेदारी मानती हैं। इसे आप रचना माने या न माने क्या फर्क पड़ता है- मोडरेटर]



हमारे छोटे कपड़े देखकर
 तुम्हारे सब्र का बाँध टूट जाता है।
तुम्हारे छोटे कपड़े देखकर
हम तो कभी बेसब्र नहीं हुए।
तुम्हारा इगो हर्ट होगा तो
 तुम हम स्त्रियों में सीता - सती देखना चाहते हो।
 हमने तो कभी भी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं की।
हमारे वेस्टर्न कपड़ों से तुम्हारी संस्कृति लहूलुहान हो जाती है।
 तुमने भी तो वेस्टर्न छोड़ कभी धोती कुर्ता नहीं पहना?
तुम अब भी चाहते हो कि हम सीता -सती सावित्री बने रहे।
आखिर हम क्यों बने रहे सीता सती और लक्ष्मी टाइप के।
 हमें अभी तक इनसे मिला क्या है?
 हम तुम्हारे भोग की वस्तु रहे हैं।
तुमने हमपर अत्याचार ही किया है
 इस रूप में तुमने हमें इंसान माना ही कब है?
 तुमने तो हमारी तुलना गाय से कर दी।
तब पर भी तुम अब भी हम मे सीता सावित्री और लक्ष्मी को देखना चाहते हो।
 वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी संस्कृति लहूलुहान हो रही है।
हम क्या तुम्हारी संस्कृति का ठेका लेकर बैठे हैं?
आखिर दिया क्या है तुम्हारी संस्कृति ने हमें.......????

Sunday 18 October 2015

असंगति और अंतर्विरोध का जटिल चेहरा



उर्मिलेश

एक लोकतांत्रिक समाज में लोग अपने आचार-विचार और भूमिका आदि बदलने के लिये स्वतंत्र होते हैं। पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बीते दो दशकों में जिस पैमाने पर अपनी भूमिका, अपने फैसले और पैंतरे बदले हैं, वह हैरतंगेज है। उनके इन कारनामों ने उन्हें जितना महत्वपूर्ण  बनाया, उससे ज्यादा विवादास्पद। बदमानी की हद छूते इन विवादों के बावजूद वह राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बने रहे हैं। बीते पचास सालों से वह अपने को समाजवादी कहते आ रहे हैं पर बड़े उद्योगपतियों-धनपतियों से अपने कामकाजी और सियासी रिश्ते उन्होंने कभी छुपाये नहीं। वह अपने को सामाजिक न्यायवादी कहते हैं पर इस वक्त सपा के सारे सांसद उनके अपने परिवार से हैं। मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिये वह अपने को अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोधी बताते रहे पर न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के सबसे बड़े मददगार बने। भाजपा-विरोध की राजनीति करते हुए वह यूपी में सेक्युलर सियासत का चेहरा बने लेकिन मौका आने पर वह भाजपा का समर्थन लेने और देने से भी पीछे नहीं हटे। कभी वह अपने को जनतादल परिवार की एकता के सूत्रधार के रूप में पेश करते हैं तो कुछ ही समय बाद उसके विध्वंसक बन जाते हैं। इस तरह वह राष्ट्रीय राजनीति में विरोधाभासों की बेमिसाल शख्सियत बनते गये हैं।
सत्ता, शक्ति और सम्पत्ति, तीनों उनके पास हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सियासत लगातार दयनीय दिख रही है। आखिर मुलायम के साथ ऐसा क्या और क्यों है? अस्सी दशक के बाद भी कुछ बरसों तक मुलायम की एक जुझारू और संघर्षशील नेता की छवि थी। यही कारण है कि चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद मध्यमार्गी लोकदली-जनता दली राजनीति में उनका सिक्का जम गया। कामयाबी उनका पीछा करती रही और समय-समय पर उन्हें पद और प्रतिष्ठा मिलती गयी। तीन बार यूपी के मुख्यमंत्री और एक बार देश के रक्षामंत्री बने। एक समय तो लगा कि वह प्रधानमंत्री भी बन जायेंगे। उस दौर में वामपंथी नेता भी सरकार का नेतृत्व करने के लिये उन्हें सबसे भरोसेमंद मानते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने अप्रैल,1999 में वाजपेयी सरकार गिरने के बाद वैकल्पिक सरकार बनाने के कांग्रेसी प्रयासों को ऐन मौके पर पंचर किया, ठीक उसी तरह कुछ जनतादली समूहों ने मुलायम के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में रातोंरात रोड़ा अटकाया। सितम्बर, 2003 में वह यूपी जैसे बड़े सूबे के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं था पर जुगाड़ हो गया। उन दिनों भाजपा के तत्कालीन बड़े नेता केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा के स्पीकर थे। केंद्र में वाजपेयी-नीत एनडीए सरकार थी। संसदभवन से कुछ ही दूरी पर तत्कालीन पार्टी महासचिव अमर सिंह का दफ्तर था। उन दिनों वह सरकारी बंगला सपा सियासत का सदरमुकाम होता था। संसद के गलियारे और उक्त दफ्तर में यह आम चर्चा थी कि यह सरकार सपा के विधायकों की संख्या के बल पर नहीं, अमर-मुलायम और भाजपा के दो शीर्ष रणनीतिकारों की साझा पहल पर बनी है। दक्षिण दिल्ली के एक बंगले में डिनर की टेबुल पर सरकार गठन का सारा प्रबंधन हुआ। भाजपा ने समर्थन-वापस लेकर मायावती की सरकार गिरा दी थी। वह तत्काल चुनाव नहीं चाहती थी, इसलिये मुलायम सरकार का रास्ता साफ हुआ। कुछ ही दिनों बाद लखनऊ में सपा ने एक बड़ा सम्मेलन किया। उसमें मुलायम ने अमर की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि उनकी पार्टी में अमर सिंह जैसे दो-तीन और लोग हो जायं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हीं दिनों मुलायम के अमिताभ बच्चन सहित कई सिने स्टारों और मुंबई स्थित बड़े औद्योगिक घरानों, खासकर अंबानी बंधुओं से दोस्ताना रिश्ते चर्चा का विषय बने। इटावा-मैनपुरी के गांवों-कस्बों में सायकिल से चलकर डा. लोहिया की समाजवादी राजनीति और फिर चौधरी चरण सिंह के अजगर के सामाजिक गठबंधन के इर्दगिर्द रहकर लोगों के बीच पैठ बनाने वाले मुलायम इस कदर बदले कि अपने अतीत की शिनाख्त भी उनके लिये मुश्किल सी हो गई। किसानों और गरीब नौजवानों का नेता कारपोरेट-घरानों, फिल्म स्टारों, देसी-विदेशी उद्योगपतियों के साथ संगति बिठाता नजर आया। ऐसे में भला उनकी सोच और सियासत क्यों नहीं बदलती!
जो लोग उनके हाल के विवादास्पद बयानों, बिहार में नीतीश-लालू गठबंधन के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलने या भाजपा के प्रति मुलायमियत दर्शाने पर चकित हैं, वे शायद बीते दो दशकों के दौरान मुलायम की सियासत के विभिन्न पड़ावों को विस्मृत कर रहे हैं। सिर्फ दो-तीन अहम पड़ावों का जिक्र करना ही पर्याप्त होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं। सन 2008 में मुलायम ने ओमप्रकाश चौटाला के इनेलोद, वृन्दाबन गोस्वामी के एजीपी, चंद्रबाबू नाय़डू के टीडीपी और कुछ अन्य दलों को मिलाकर यूएनपीए नाम से एक नया मोर्चा बनाया। कुछ ही महीने बाद सिर्फ न्यूक्लियर डील के लिये उन्होंने इस मोर्चे को ध्वस्त कर दिया। सप्ताह भर पहले, यूएनपीए ने न्यूक्लियर डील मुद्दे पर मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला किया था। यूपी में स्वयं सपा ने आंदोलन छेड़ा। लेकिन रातोंरात न जाने क्या हुआ कि मुलायम-अमर की जोड़ी ने फैसला पलट दिया, कहा-अब उनकी पार्टी न्यूक्लियर डील का संसद में समर्थन करेगी। रातोंरात पलटने के पीछे मुलायम ने बड़ा कारण बताया-पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह को। हालांकि दिल्ली के सियासी गलियारे में यह भी चर्चा थी कि सरकार ने उन्हें सीबीआई जांच के नाम पर डराया और बड़े कारपोरेट घरानों ने अमेरिका के नाम पर पटाया। भाजपा सहित तब के कई विपक्षियों ने इसके पीछे कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन(सीबीआई का यह व्यंग्यात्मक नामकरण भाजपा ने किय़ा था) का हाथ बताया। दूसरा उदाहरण तो और भी ताजा है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के समय तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने मुलायम और अन्य नेताओं के साथ मिलकर नयी मोर्चेबंदी की। फैसला हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन न करके अब्दुल कलाम को फिर से मैदान में उतारेंगे। कांग्रेस ने प्रणव मुखर्जी को अपना प्रत्याशी बना दिया। इस बीच न जाने क्या हुआ कि मुलायम रातोंरात फिर पलट गये। उन्होंने ममता-नवीन आदि का साथ छोड़कर प्रणव को समर्थन देने का ऐलान किया। मजबूर होकर ममता को भी प्रणव का समर्थन करना पड़ा। तबसे ममता आज भी मुलायम के साथ सहज नहीं हो सकी हैं। तीसरा और सबसे ताजा उदाहरण है-संसद के पिछले सत्र में जारी गतिरोध के दौरान सपा की भूमिका। मुलायम ने भूमि अधिग्रहण से लेकर ललितगेट तक, अनेक मुद्दों पर विपक्षी-अभियान का हिस्सा बनने के बजाय या तो सरकार का साथ दिया या अपनी तटस्थता के जरिये भाजपा को मदद पहुंचाई। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षियों ने इसके पीछे सेंट्रल भाजपा ब्यूरो(विपक्षियों द्वारा सीबीआई का नया व्यंग्यात्मक नामकरण) का हाथ बताना शुरू किय़ा। आज बिहार चुनाव में मुलायम की अगर भाजपा को प्रकारांतर से मदद करने की मंशा है तो यह कोई नयी बात नहीं। इस बार, कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल इसके पीछे नोएडा के कुख्यात यादव सिंह प्रकरण की सीबीआई जांच को अहम कारण बता रहे हैं, जिसमें मुलायम के कुछ भाई-भतीजों की संलिप्तता बताई जाती है। बहरहाल, कारण जो भी हों, इस बात को शायद ही कोई नजरंदाज करे कि मुलायम आज अपने बेटे अखिलेश के लिये सियासी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और स्वयं अपने को आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक गैर-भरोसेमंद और विरोधाभासी राजनेता के तौर पर दर्ज कर रहे हैं।
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15 अक्तबूर,15
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प्रभात खबरः 14 अक्तूबर,15

जनता का डाक्टर: जिसने विभेद से भरे हुए समाज का इलाज भी जरुरी समझा

 सुनील यादव  डाक्टर शब्द का का नाम आते ही एक ऐसे प्रोफेसनल व्यक्ति का अक्स उभरता है जो खुद के लिए बना हो. चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक क...